छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: नशे की लत, गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर पत्नी का अलग रहना ‘क्रूरता’ नहीं; महासमुंद फैमिली कोर्ट का तलाक का आदेश निरस्त

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: नशे की लत, गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर पत्नी का अलग रहना ‘क्रूरता’ नहीं; महासमुंद फैमिली कोर्ट का तलाक का आदेश निरस्त

बिलासपुर/महासमुंद: वैवाहिक विवादों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि नशे की लत, गाली-गलौज और मारपीट से परेशान होकर यदि पत्नी अलग रहने को मजबूर होती है, तो इसे पति के प्रति ‘क्रूरता’ नहीं माना जा सकता और न ही इसे तलाक का आधार बनाया जा सकता है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही गलत आचरण का फायदा उठाकर कानूनी राहत नहीं मांग सकता। इसी आधार पर डिवीजन बेंच ने महासमुंद फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को निरस्त कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

महासमुंद निवासी दंपती का विवाह 18 अप्रैल 2018 को हुआ था और उनका एक बेटा भी है, जो वर्तमान में मां के साथ रह रहा है। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत महासमुंद फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। पति का आरोप था कि पत्नी शादी के कुछ समय बाद से ही अलग रहने का दबाव बनाती थी, सास-ससुर से विवाद करती थी और सितंबर 2022 से बेटे के साथ मायके में रह रही है। परिवार व समाज की समझाइश के बाद भी वह ससुराल नहीं लौटी। पति ने इसे क्रूरता और परित्याग बताते हुए तलाक मांगा था, जिस पर फैमिली कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी थी।

पत्नी की अपील: ‘मारपीट से सिर में लगे थे 8 टांके’

फैमिली कोर्ट के फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपील में पत्नी ने बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि पति शराब और अन्य नशीले पदार्थों का आदी है। वह नशे की हालत में गाली-गलौज और मारपीट करने के साथ ही दहेज में कार की मांग करता था। पत्नी के मुताबिक, अक्टूबर 2018 में पति ने नशे में उसके सिर पर हमला किया था, जिससे गंभीर चोट आई और 8 टांके लगाने पड़े। इसके बावजूद पत्नी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि यदि पति अपनी आदतें और व्यवहार सुधार ले, तो वह आज भी उसके साथ रहने को तैयार है।

गर्भावस्था में प्रताड़ना और पुलिस में दर्ज हुई थी शिकायत

पत्नी ने कोर्ट को यह भी बताया कि गर्भावस्था के दौरान उसे उचित देखभाल और इलाज तक नहीं मिला। पति के व्यवहार में कोई सुधार न होने और अक्टूबर 2020 में मारपीट किए जाने पर उसने डायल-112 पर कॉल कर पुलिस की मदद ली थी। इस घटना को लेकर जामुल थाने में आईपीसी की धारा 294, 323 और 506 के तहत अपराध भी दर्ज हुआ था। समझौते के बाद भी प्रताड़ना जारी रही और 7 अगस्त 2022 को फिर से मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।

क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) में ‘क्रूरता’ और धारा 13(1)(ib) में ‘परित्याग’ के आधार पर तलाक का प्रावधान है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार:

क्रूरता: इसे साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि जीवनसाथी के आचरण से दूसरे पक्ष को गंभीर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हुई है; सामान्य घरेलू विवाद को क्रूरता नहीं माना जाता।

परित्याग: इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि जीवनसाथी ने बिना किसी उचित कारण और दूसरे की सहमति के वैवाहिक संबंध खत्म करने की मंशा से कम से कम दो साल से लगातार साथ छोड़ रखा है।

चूंकि इस मामले में पत्नी के अलग रहने के पीछे पति की प्रताड़ना और मारपीट जैसा ठोस और उचित कारण मौजूद था, इसलिए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पत्नी की अपील स्वीकार कर ली।