दुर्ग जिले में धान खरीदी शुरू: पहले ही दिन ऑनलाइन टोकन और रकबा घटने से परेशान दिखे किसान, प्रशासन ने दिए सुधार के निर्देश
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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दुर्ग जिले में धान खरीदी शुरू: पहले ही दिन ऑनलाइन टोकन और रकबा घटने से परेशान दिखे किसान, प्रशासन ने दिए सुधार के निर्देश
किसानों की समस्याएं: पहले ही दिन किसानों ने ऑनलाइन टोकन के लिए जनवरी की तारीख मिलने और पंजीकृत रकबा कम होने की गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं।
प्रशासन की सख्ती: संवेदनशील श्रेणी के 39 केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और अवैध स्टॉक पर नकेल कसने के लिए राइस मिलरों व व्यापारियों के स्टॉक की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
दुर्ग।छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत शनिवार, 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इस साल जिले के कुल 123 केंद्रों के जरिए किसानों से धान खरीदा जाएगा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 21 नए केंद्र जोड़े गए हैं ताकि किसानों को ज्यादा दूर न जाना पड़े।
जिला स्तरीय उद्घाटन सेवा सहकारी समिति मर्यादित अंडा के धान खरीदी केंद्र में संपन्न हुआ। इस दौरान संभाग कमिश्नर सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, दुर्ग ग्रामीण विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समिति पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। तौल कांटों और बोरियों की विधिवत पूजा-अर्चना के बाद खरीदी का श्रीगणेश किया गया।
किसानों की मुश्किलें: जनवरी का टोकन और घटा हुआ रकबा
धान खरीदी के पहले ही दिन अन्नदाताओं ने अपनी व्यावहारिक परेशानियां अधिकारियों के सामने बेबाकी से रखीं।
लंबा इंतजार: जंजगिरी गांव के किसान तुलाराम देशमुख ने बताया कि जब उन्होंने ऑनलाइन टोकन के लिए प्रयास किया, तो उन्हें सीधे 21 जनवरी की तारीख मिल रही है। उनके पास इतनी लंबी अवधि तक धान सुरक्षित रखने की पर्याप्त जगह या व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन ऑफलाइन टोकन के लिए अंडा केंद्र का रुख करना पड़ा।
रकबे में कटौती का संकट: एक अन्य किसान शिवप्रसाद निर्मलकर ने आरोप लगाया कि उनके पंजीकृत रिकॉर्ड में 67 आर रकबा कम दिखा रहा है। इससे उनकी करीब डेढ़ एकड़ जमीन का धान बेचने में दिक्कत आ रही है, जिससे लगभग 33 क्विंटल धान की बिक्री प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि खेती के लिए उन्होंने कर्ज ले रखा है, और यदि पूरा धान नहीं बिका तो बैंक और साहूकार का कर्ज चुकाना तथा ‘कृषि उन्नति योजना’ का लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा।
प्रशासन का पक्ष: 39 केंद्र संवेदनशील, बायोमेट्रिक से होगी पहचान
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने किसानों की शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया दी। रकबा कम होने से जुड़ी शिकायतों के संबंध में उन्होंने संबंधित सोसाइटी को सुधार कर दो-तीन दिन के भीतर मुख्य कार्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसान ऑनलाइन के अलावा समिति में जाकर ऑफलाइन टोकन भी प्राप्त कर सकते हैं। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसानों की पहचान बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन (अंगूठे और आंख के निशान) के जरिए की जाएगी। यदि कोई किसान खुद केंद्र नहीं पहुंच सकता, तो उनका नॉमिनी या अधिकृत व्यक्ति भी धान बेच सकेगा। इसके अलावा, गड़बड़ी रोकने के लिए जिले के 39 केंद्रों को संवेदनशील घोषित कर वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है।
राइस मिलरों के स्टॉक पर शिकंजा और संभाग में एक साथ शुरुआत
संभाग कमिश्नर सत्यनारायण राठौर ने बताया कि दुर्ग संभाग के सातों जिलों में एक साथ धान खरीदी शुरू कर दी गई है और सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए राइस मिलरों तथा व्यापारियों के पास रखे धान के स्टॉक का सत्यापन कराया जा रहा है; तय मात्रा से अधिक धान मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उद्घाटन के इस दिन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने अपना 66वां जन्मदिन किसानों के बीच रहकर मनाया। उन्होंने तिरगा और निकुम केंद्रों का शुभारंभ करने के साथ ही अन्य केंद्रों का दौरा किया और अमलेश्वर में बैंक की नई शाखा के भवन का भूमिपूजन भी किया।





