राजनांदगांव में धान खरीदी का आगाज: 26 नए केंद्रों के साथ अब 122 केंद्रों पर बिकेगा धान, 18,608 किसानों को घर के पास मिलेगी सुविधा

 राजनांदगांव में धान खरीदी का आगाज: 26 नए केंद्रों के साथ अब 122 केंद्रों पर बिकेगा धान, 18,608 किसानों को घर के पास मिलेगी सुविधा

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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राजनांदगांव में धान खरीदी का आगाज: 26 नए केंद्रों के साथ अब 122 केंद्रों पर बिकेगा धान, 18,608 किसानों को घर के पास मिलेगी सुविधा

 

पंजीयन का नया रिकॉर्ड: इस वर्ष कुल 1,35,167 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2,934 अधिक है।

लागत और समय की बचत: नए केंद्रों के खुलने से अन्नदाताओं को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे परिवहन खर्च घटेगा और केंद्रों पर भीड़ का दबाव भी कम होगा।

विस्तृत समाचार

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत रविवार, 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार बड़ा कदम उठाया है और खरीदी केंद्रों की संख्या 96 से बढ़ाकर 122 कर दी है। जिले में 26 नए खरीदी केंद्र खुलने से करीब 18,608 किसानों को अब अपने घर के नजदीक ही उपज बेचने की सुविधा मिल सकेगी।

पंजीकृत किसानों की संख्या में 2,934 का इजाफा

इस साल धान बेचने को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले के सभी 122 खरीदी केंद्रों में कुल 1,35,167 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 1,32,233 था, यानी इस बार 2,934 नए किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जुड़े हैं।

परिवहन खर्च बचेगा, केंद्रों पर नहीं लगेगी भीड़

जिला प्रशासन के अनुसार, 26 नए केंद्रों के अस्तित्व में आने से दूर-दराज के गांवों के किसानों को अब धान लेकर लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे न केवल उनके बहुमूल्य समय की बचत होगी, बल्कि ढुलाई (परिवहन) पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी बचेगा। प्रशासन ने केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ नियंत्रित करने और पूरी खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी व सुगम बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

नीतिगत बदलाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

इधर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने राज्य सरकार के इस किसान हितैषी फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी नीति में किए गए सकारात्मक बदलावों से किसानों को अपनी उपज और प्रति एकड़ तय सीमा के अनुसार धान बेचने में बड़ी आसानी होगी।

बघेल ने आगे कहा कि पहले कई किसान अपनी पूरी उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाने की आशंका से चिंतित रहते थे, लेकिन अब केंद्रों की संख्या बढ़ने और नीतियों के सरलीकरण से यह चिंता दूर हो गई है। इस कदम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।