छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश में UCC के लिए कमेटी गठित, महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50% की भारी छूट

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश में UCC के लिए कमेटी गठित, महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50% की भारी छूट

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 15 अप्रैल 2026 को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में साय सरकार ने प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई है।

UCC की दिशा में छत्तीसगढ़ के कदम

कैबिनेट का सबसे बड़ा निर्णय समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर रहा। प्रदेश में UCC लागू करने और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। यह कदम राज्य में कानून की एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

महिलाओं और सैनिकों को बड़ी सौगात

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट ने संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं को 50% की भारी छूट देने का निर्णय लिया है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन और मकान की रजिस्ट्री आधी फीस में होगी। इसके साथ ही, देश की सेवा करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, सेवारत व पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की रियायत दी जाएगी।

बस्तर का विकास और सौर ऊर्जा पर जोर

क्षेत्रीय विकास के लिए ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ को स्वीकृति दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बस्तर में बेहतर सड़कें, पुल और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को जोड़ते हुए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत ‘प्राथमिकता उद्योग’ का दर्जा दिया गया है।

अवैध खनन पर प्रहार और अन्य निर्णय

सख्त जुर्माना: अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार से अधिकतम 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है।

निवेश प्रोत्साहन: राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई निवेश नीतियों और संशोधनों को हरी झंडी मिली है।

पशुपालक हित: पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और पशुपालकों की आय बढ़ाने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक नियुक्तियां: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) सहित अन्य विभागों में रुकी हुई नियुक्तियों और संशोधनों के प्रस्तावों को कैबिनेट ने पारित कर दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन फैसलों को ‘अंत्योदय’ और ‘सुशासन’ के संकल्प की ओर बढ़ते कदम बताया है।