छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति: आज से सरकारी कामकाज पूरी तरह ‘पेपरलेस’, ई-ऑफिस सिस्टम लागू

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति: आज से सरकारी कामकाज पूरी तरह ‘पेपरलेस’, ई-ऑफिस सिस्टम लागू

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, राज्य में अब सभी सरकारी कामकाज पूरी तरह से पेपरलेस हो गए हैं।

ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य

शासन के निर्देशानुसार, अब सचिवालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक सभी फाइलों का संचालन केवल ई-ऑफिस (e-Office) सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। फिजिकल फाइलों के चलन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यदि कोई अत्यंत आपातकालीन स्थिति आती है, तभी भौतिक फाइलों का उपयोग सीमित रूप से किया जा सकेगा, जिसके लिए विशेष अनुमति अनिवार्य होगी।

इस नई व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं:

फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग: अब फाइल किस विभाग या किस अधिकारी के पास लंबित है, इसकी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से फाइलों पर निर्णय लिए जाएंगे, जिससे जवाबदेही तय होगी।

पर्यावरण संरक्षण: कागज का उपयोग खत्म होने से पेड़ों की कटाई कम होगी और सरकारी खर्च में भी बचत होगी।

त्वरित निर्णय: फाइलों के भौतिक रूप से एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में लगने वाला समय अब शून्य हो जाएगा, जिससे आम जनता के काम तेजी से होंगे।

अधिकारियों को कड़े निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को अपने कर्मचारियों को ई-ऑफिस पोर्टल के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करने और तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ इस पहल के साथ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप दे दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार के ‘सुशासन’ (Good Governance) के संकल्प को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।