बड़ा फैसला: रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ऑटो एक्सपो में टैक्स पर 50% की भारी छूट
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
****************************
बड़ा फैसला: रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ऑटो एक्सपो में टैक्स पर 50% की भारी छूट
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 31 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। वर्ष 2025 के अंतिम दिन हुई इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनता को राहत देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का आगाज
कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 23 जनवरी 2026 से राजधानी रायपुर में ‘पुलिस कमिश्नर प्रणाली’ (Commissioner Policing System) लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में ओएसडी (OSD) का एक पद एक वर्ष के लिए सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।
ऑटो एक्सपो में लाइफ टाइम टैक्स पर 50% छूट
राजधानी रायपुर में जनवरी माह में भव्य ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वाहन खरीदने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘लाइफ टाइम टैक्स’ में 50 फीसदी की भारी छूट देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ: वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी सुनिश्चित करने हेतु ऋण के लिए राज्य शासन ने गारंटी देने की अनुमति दी है।
मिलेट्स को प्रोत्साहन: कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए ‘छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ’ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने की मंजूरी दी गई।
लघु वनोपज के लिए ब्याज मुक्त ऋण: अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के भंडारण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
ऋण मुक्ति की दिशा में कदम: छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण वापसी के लिए शासन ने 55.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए गए इन निर्णयों से जहाँ प्रशासनिक ढांचे में बदलाव आएगा, वहीं वनोपज संग्राहकों और आम जनता को आर्थिक रूप से संबल मिलेगा।
अधिक जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक जनसंपर्क विभाग (DPR Chhattisgarh) की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
