साय सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय के दो वर्ष पूर्ण, 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति ने साकार किया “मोदी की गारंटी” का सपना

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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साय सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय के दो वर्ष पूर्ण, 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति ने साकार किया “मोदी की गारंटी” का सपना

रायपुर, : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसले के आज (14 दिसंबर 2025 को) दो वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार ने अपनी पहली ही बैठक में ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए राज्य के ग्रामीण अंचलों के 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के मकानों की स्वीकृति दी थी।

पूरी जानकारी

निर्णय की तिथि: यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2023 को हुई नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया था।

निर्णय का विवरण:

तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान लंबित पड़े 18 लाख से अधिक (सटीक संख्या 18,12,743) ग्रामीण आवासों को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति दी गई।

यह फैसला भाजपा के चुनावी वादे “मोदी की गारंटी” का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसे सरकार ने कार्यभार संभालते ही प्राथमिकता से पूरा किया।

इस निर्णय में स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) के साथ-साथ अन्य जरूरतमंदों को शामिल किया गया था, जिन्हें पिछली सरकार में योजना का लाभ नहीं मिल पाया था।

दो वर्ष बाद की स्थिति और उपलब्धियां:

आज दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, मुख्यमंत्री साय ने इन आवासों की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाने वाली एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सरकार का दावा है कि इन दो वर्षों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है।

केंद्र सरकार ने भी सितंबर 2024 में राज्य के लिए अतिरिक्त 8,46,931 घरों को मंजूरी दी, जिससे कुल स्वीकृत आवासों की संख्या और बढ़ गई।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि इन आवासों का निर्माण नियत समय में पूरा किया जाएगा और कई हितग्राहियों को आवास की चाबियां सौंपी जा चुकी हैं।

इस निर्णय को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने लाखों गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत का सपना साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है।

इस अवसर पर सरकार ने अन्य उपलब्धियों जैसे धान खरीदी मूल्य में वृद्धि (₹3100 प्रति क्विंटल) और महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत ₹14,000 करोड़ देने का भी जिक्र किया। राज्य में 18 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी आवास निर्माण की मंजूरी