साय कैबिनेट के बड़े फैसले, 47090 परिवारों को मिलेगा आवास, सरकारी नौकरी में अब ये बड़ी छूट..

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

छत्तीसगढ़ कैबिनेट मैराथन बैठक में बड़े फैसले लिए गए है। फैसले में किसानों, गरीबों और बच्चों के लिए विशेष फैसला लिया गया है।

रायपुर,,, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार कैबिनेट की मैराथन बैठक हुई। इसमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू करने का अहम फैसला हुआ। इसके साथ ही 47090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला भी लिया गया है

मुख्यमंत्री साय ने दिया बड़ा बयान, बोले – विस्तार तो होगा लेकिन…

स्कूलों में अब 10ऋ 2 के स्थान पर 5 ऋ3ऋ 3ऋ 4 होगा लागू

नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10 2 के स्थान पर 5 3 3 4 लागू किया गया है।

ऐसे मिलेगी आयु सीमा में छूट

मंत्रिपरिषद की बैठक में आयु सीमा में छूट देने का भी फैसला हुआ है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी।

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नवा रायपुर में मिलेगा गरीबों को आवास

नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

सीएसआईडीसी के सारे रेट काॅन्ट्रेक्ट होंगे निरस्त

कैबिनेट में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए इसके सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट को जुलाई के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी। शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी।

स्टेट कैपिटल रीजन के लिए सरकार ने की पहल

कैबिनेट की बैठक में एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के लिए बड़ी पहल की गई। इसके निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। बता दें कि पत्रिका ने सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना में इस मुद्दे को सरकार के सामने प्रमुखता से रखा था। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसदों ने भी इस दिशा में पहल करने की बात कहीं थीं।

यह है अन्य अहम फैसले

– वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन – – – – अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्रवाई के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

– सुशासन एवं अभिसरण विभाग में ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल करने के लिए – – छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन होगा।

– छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।