धर्म आधारित राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है यह फैसला, सीएम साय ने किया कोलकाता हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2010 के बाद बनने वाले ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किए बिना दिए गए थे। जिसके बाद से पूरे देश में इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई है।

रायपुर। धर्म आधारित आरक्षण को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम साय ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने जो धर्म आधारित आरक्षण पर निर्णय लिया है वह स्वागत योग है । यह निर्णय जो तुष्टिकरण और धर्म आधारित राजनीति करते हैं उनके गाल पर तमाचा है ।

बता दें कि बीते दिन कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2010 के बाद बनने वाले ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किए बिना दिए गए थे। जिसके बाद से पूरे देश में इस फैसले को लेकर बहस शुरू हो गई है।

आज चुनाव प्रचार के लिए झारखंड जाने के पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के बच्चों से उनकी बात हुई है । उन्हे आश्वस्त किया गया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ है, जो भी आवश्यकता पड़ेगी वह करेंगे ।

वहीं पुनर्वास नीति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों की पुनर्वास नीति में बदलाव किया जाएगा । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा सरकार नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। नक्सली मारे जा रहे है और गिरफ्तारी भी हो रही है । पुनर्वास नीति को और अच्छे से बनाना चाह रहे हैं ताकि नक्सली मुख्य धारा से जुड़ें ।

वहीं अपने चुनावी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर पहले हमने 6 दिन उड़ीसा का दौरा किया, सात लोकसभा और 14 विधानसभा में प्रचार किया । आज झारखंड जा रहे हैं जमशेदपुर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे  ।