अच्‍छी खबर : मप्र में दो लाख भर्तियों का बन रहा रोडमैप, इस वर्ष 50 हजार से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

 अच्‍छी खबर : मप्र में दो लाख भर्तियों का बन रहा रोडमैप, इस वर्ष 50 हजार से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

 

मप्र निवेश के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

 

मध्‍य प्रदेश में सभी विभागों में पद किए जा रहे चिह्नित।

मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिए निर्देश।

विभागों में भर्ती के लिए नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी।

 

 

भोपाल। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है। मध्य प्रदेश में रोजगार के एक साथ कई अवसर आने वाले हैं। सरकार दो लाख भर्तियों का रोडमैप तैयार कर रही है। 46 हजार पद स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे तो साढ़े सात हजार पुलिस आरक्षक की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग 19 हजार पदों पर भर्ती करेगा।

निवेश के माध्यम से भी रोजगार के अवसर

 

 

मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदों को चिह्नित करके भर्ती के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। सरकारी के साथ-साथ निवेश के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।

योजनाओं के प्रविधानों में संशोधन की भी तैयारी

 

स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ अधिकतम युवाओं को मिले, इसके लिए योजनाओं के प्रविधानों में संशोधन की भी तैयारी है। प्रदेश के रोजगार केंद्रों में 25 लाख 82 हजार 759 युवा बेरोजगार हैं। विधानसभा में सरकार ने बताया कि इनमें से भी दो लाख 32 हजार 295 बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से निजी क्षेत्र में आफर लेटर मिल चुके हैं।

 

शिवराज सरकार ने भी की थी प्रक्रिया आरंभ

 

सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो लगातार रिक्त पदों पर भर्तियां हो रही हैं। शिवराज सरकार ने एक लाख रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। 67 हजार से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है और कुछ प्रक्रिया में हैं। अब मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने दो लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है।

 

शिक्षकों के 19 हजार पद भरे जाएंगे

 

इसमें से 46 हजार पद तो अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिन्हें तीन वर्षों में भरा जाएगा। इसी तरह 19 हजार शिक्षक, साढ़े सात हजार पुलिस आरक्षक और दो हजार पद उच्च शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इनके प्रस्ताव संबंधित एजेंसियों को भेजने की तैयारी चल रही है।

 

जल संसाधन विभाग में अभियंताओं की कमी

 

उधर, जल संसाधन विभाग में अभियंताओं की कमी को देखते हुए विभाग को भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति लेकर कैबिनेट भेजने के लिए कहा गया है। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है ताकि वे रिक्त पद चिन्हित किए जा सकें और उन पर भर्ती की प्रक्रिया हो सके।

 

निजी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार के हो रहे प्रयास

 

निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इसके प्रयास में भी सरकार जुटी है। उन औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें रोजगार मिलने की संभावना अधिक रहती है।

 

बैंकों के साथ संवाद और समन्वय बढ़ाने पर जोर

 

स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बैंकों के साथ संवाद और समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में भी संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को उनका लाभ आसानी से मिल जाए।