कोरबा में रेलवे का बड़ा एक्शन, इंदिरा नगर की बस्ती पर चलेगा बुलडोजर; 250 परिवारों को नोटिस से मचा हड़कंप

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार

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कोरबा में रेलवे का बड़ा एक्शन, इंदिरा नगर की बस्ती पर चलेगा बुलडोजर; 250 परिवारों को नोटिस से मचा हड़कंप

कोरबा: छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर कोरबा में रेलवे प्रशासन ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है।

रेलवे ने कोरबा रेलवे स्टेशन और मुख्य लाइन से सटी इंदिरा नगर बस्ती को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, जिससे यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है।

खबर के मुख्य बिंदु:

250 घरों को नोटिस: रेलवे प्रबंधन ने इंदिरा नगर बस्ती के लगभग 250 से अधिक मकानों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें खाली करने का नोटिस जारी किया है।

लाल निशान से दहशत: रेलवे की टीम ने बस्ती का सर्वे कर उन मकानों पर लाल रंग से ‘X’ (क्रॉस) के निशान लगा दिए हैं, जो रेलवे की जद में आ रहे हैं।

विकास कार्य का हवाला: रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह जमीन रेलवे विस्तार और सुरक्षा मानकों के लिए जरूरी है। आने वाले दिनों में यहाँ पटरी विस्तार और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण होना है।

जनता का भारी विरोध: नोटिस मिलने के बाद बस्ती के निवासियों ने रेलवे प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने हाल ही में रेलवे स्टेशन का घेराव कर प्रदर्शन किया और मांग की है कि उन्हें उजाड़ने से पहले प्रशासन उनके पुनर्वास (रहने की वैकल्पिक व्यवस्था) की व्यवस्था करे।

प्रशासन का रुख

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है और अतिक्रमण की वजह से रेलवे के परिचालन और सुरक्षा में बाधा आ रही है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

निवासियों की गुहार

दशकों से यहाँ रह रहे परिवारों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। निवासियों ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की अपील की है।

नोट: यदि आप इस मामले से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज देखना चाहते हैं या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। स्थानीय अपडेट के लिए आप छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट भी देख सकते हैं।