घर-घर खरीदारों द्वारा आवास 2.0 का सर्वेक्षण

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार

सुकमा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रेलवे भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है। उद्देश्य ग्रामीण आंचलिकों में निवासरत गरीब एवं नामांकित परिवारों के लिए सभी को पक्का आवास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय के सलाहकार में 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि लाभ का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत आवासों के निर्माण का नया मानक तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत मोटर टिपाहिया व चौपहिया वाहन आते हैं। मशीनीकृत टिपाहिया और चौपहिया कृषि उपकरण। 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसे परिवार सदस्य कोई सरकारी कर्मचारी नहीं। सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्यम परिवार। ऐसे फैमिली मेंबर का कोई 15 हजार से ज्यादा कमा रहा है। ईसाई धर्म देने वाले परिवार।व्यवसाय कर देने वाले परिवार। ऐसे परिवार के पास 2.5 ओक या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार के पास 05 ओक या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र वर्ष 2018 में तैयार किए गए आवास पैकेज सूची के अनुसार छूटे पात्र हितग्राहियों को बजट जावेगा और नए मापदण्ड के आधार पर सभी पात्र परिवारों को आवास पैकेज सूची में शामिल किया गया है।

यह सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण करने वाले प्रागणक का पंजीकरण आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया गया है। तकनीकी सहायक, ग्राम सचिव पंचायत एवं रोजगार सहायक के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

शासन के निर्देश सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवारों के पात्रों का सर्वेक्षण कार्य आवास के लिए आवेदन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। यदि किसी कारण से सर्वेक्षण के लिए कोई पात्र परिवार बंद है तो हितग्राही ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र से संपर्क कर अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर सकते हैं। पात्र हितग्राही स्वयं आवास विशिष्टता मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित जिला एवं ग्राम पंचायत के सचिव से सीधे संपर्क किया जा सकता है।