छत्तीसगढ़ में धान की कालाबाजारी, बिलासपुर में अवैध भंडारण का हुआ भंडाफोड़
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले (Bilaspur District) में अवैध धान भंडारण (Illegal Rice Storage) के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अवनीश शरण (Collector Avneesh Sharan) के निर्देश पर राजस्व और खाद्य विभाग (Revenue and Food Department) की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 1112 बोरी धान जब्त किया। जब्त किए गए धान की अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपये बताई जा रही है।
क्या है मामला
प्रशासन की टीम ने चकरभाठा , सीपत , और कोटा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से जमा किए गए धान का पता लगाया। जब्त किए गए धान में 370 बोरी, 142 कट्टी, और 450 कट्टी शामिल हैं, जिन्हें मंडी अधिनियम (Mandi Act) के उल्लंघन में अवैध रूप से भंडारित किया गया था। ये धान सोसाइटियों में बेचने के लिए एकत्रित किए गए थे, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।
कलेक्टर के सख्त निर्देश
कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में अवैध धान भंडारण और कालाबाजारी (Black Marketing) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद, राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान आधे दर्जन से अधिक दुकानों से भारी मात्रा में धान जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध धान भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है।
अवैध भंडारण पर रोक लगाने की कोशिश
प्रशासन का कहना है कि अवैध धान भंडारण से सरकारी सोसाइटियों में धान की खरीद प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है और किसानों को सही मूल्य मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए, इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी ताकि अवैध धान भंडारण और कालाबाजारी को पूरी तरह रोका जा सके।
कालाबाजारी बर्दाश्त नही
कलेक्टर अवनीश शरण ने साफ तौर पर कहा कि जिले में अवैध धान भंडारण और कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना धान केवल सरकारी सोसाइटियों में ही बेचें और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों। कलेक्टर का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।