चेक बाउंस के 312 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा, 7.81 करोड़ रुपये से अधिक की समझौता राशि तय
राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार
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चेक बाउंस के 312 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा, 7.81 करोड़ रुपये से अधिक की समझौता राशि तय
दुर्ग। चेक बाउंस से जुड़े विवादों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय आपसी संवाद और समझौते से सुलझाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इस आयोजन में जिले भर के 312 न्यायालयीन मामलों का निराकरण किया गया और कुल ₹7,81,21,753 (सात करोड़ इक्यासी लाख इक्कीस हजार सात सौ तिरपन रुपये) की समझौता राशि निर्धारित हुई।
यह विशेष लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के निर्देशन में आयोजित की गई। आयोजन का समन्वय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने किया।
17 खंडपीठों में हुई सुनवाई, सुबह दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुभारंभ
जिले के पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए कुल 17 खंडपीठें गठित की गईं। इनमें जिला न्यायालय दुर्ग में 14 खंडपीठों के अलावा व्यवहार न्यायालय भिलाई-3, व्यवहार न्यायालय पाटन और व्यवहार न्यायालय धमधा में 1-1 खंडपीठ बनाई गई।
विशेष लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग शेख अशरफ ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, सचिव उमेश कुमार भागवतकर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा, सचिव रविशंकर सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पदाधिकारी और न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे।
लंबित मामलों का बोझ घटा, समय और संबंध दोनों बचे
चेक बाउंस के प्रकरणों में भुगतान के साथ-साथ आपसी विश्वास और व्यावसायिक संबंध भी जुड़े रहते हैं। लोक अदालत ने पक्षकारों को ऐसा मंच दिया, जहां बिना विवाद बढ़ाए आपसी सहमति से समाधान का रास्ता निकाला जा सका। इससे न केवल अदालतों पर लंबित मामलों का दबाव कम हुआ, बल्कि पक्षकारों के समय, धन और श्रम की भी बचत हुई तथा आपसी संबंधों को कटुता से बचाने में मदद मिली।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की भावना के अनुरूप हुए इस आयोजन ने यह दिखाया कि त्वरित और स्थायी समाधान के लिए संवाद सबसे प्रभावी माध्यम है।
सभी सहयोगियों का आभार, आगे भी जारी रहेंगे प्रयास
विशेष लोक अदालत के सफल संचालन के बाद सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों और पक्षकारों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से न्याय को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।





