केवल दस्तावेज में नाम अलग होने पर किसी को पेंशन से वंचित नहीं कर सकते: हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार चौधरी

कोर्ट ने कहा-मृतक एसईसीएल कर्मचारी की पत्नी को 60 दिन के भीतर करें बकाया भुगतान
रिटायरमेंट ड्यूज व पेंशन को लेकर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
एसईसीएल के अफसरों को सशर्त आदेश जारी किया गया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल इस आधार पर मृत कर्मचारी की विधवा को पेंशन व अन्य लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि दस्तावेज में उनका नाम अलग-अलग है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि, मृतक एसईसीएल कर्मचारी की पत्नी को सेवानिवृत्ति बकाया राशि का भुगतान, आदेश की प्रति मिलने से 60 दिन के भीतर करना होगा। कोर्ट ने एसईसीएल के अफसरों को यह भी निर्देशित किया है कि, तय समय मे भुगतान ना करने पर रिट याचिका के दाखिल होने की तिथि से 11 अप्रैल 2023 तक कुल राशि का 6 फीसद ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि एसईसीएल के अफसरों को सशर्त आदेश जारी किया गया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि, प्रमुख पक्षकारों के बीच अगर किसी तरह की बात हो तो उसे तय अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। मतलब यह कि याचिकाकर्ता को भुगतान करने में किसी तरह का अड़चन ना आए व तय अवधि में राशि मिल जाए।

क्या है मामला

सुखमनिया उर्फ सुखानी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके पति स्व. लक्ष्मण गायत्री माइंस विश्रामपुर एसईसीएल में हैमरमैन के तौर पर पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान 30 सितंबर 2019 को उनका निधन हो गया। वह और उनके बेटे ने अनुकम्पा नियुक्ति और लंबित देयकों के भुगतान के लिए एसईसीएल प्रबंधन के समक्ष आवेदन दिया था। एसईसीएल प्रबंधन ने दस्तावेजों में अलग-अलग नाम दर्ज होने के कारण भुगतान नहीं करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अपने नाम की समुचित घोषणा के लिए सिविल जज सूरजपुर के कोर्ट में सिविल परिवाद दायर किया। सिविल जज ने 12 अगस्त 2022 को याचिकाकर्ता पक्ष में डिक्री पारित कर दी। इस बीच याचिकाकर्ता के बेटे अलोक को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई। एसईसीएल ने कोर्ट को बताया कि, सीएमपीएफ कमिश्नर जबलपुर को प्रकरण भेज दिया था।

कोर्ट ने यह दिया फैसला

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसईसीएल प्रबंधन को निर्देशित किया कि, सेवानिवृत्ति की बकाया राशि इस आदेश की कापी मिलने की तिथि से 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को समस्त देयकों का भुगतान कर दी जाए। निर्धारित तिथि तक भुगतान ना करने की स्थिति में रिट याचिका दाखिल होने की तिथि से 11 अप्रैल 2023 तक छह फीसद ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।