C g Budget Session किसानों को मिलेगी धान खरीदी की अंतर राशि, अनुपूरक बजट में 12 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान, रामलला दर्शन योजना के लिए मिली इतनी राशि

CG Budget Session किसानों को मिलेगी धान खरीदी की अंतर राशि, अनुपूरक बजट में 12 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान, रामलला दर्शन योजना के लिए मिली इतनी राशि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। तृतीय अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का बजट पास किया है। धान का समर्थन मूल्य 2,183 प्रति क्विंटल है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। तृतीय अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का बजट पास किया है। धान का समर्थन मूल्य 2,183 प्रति क्विंटल है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा हई है। कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी।

विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13 हजार 487 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक अनुमान ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था जिसे सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

अनुपूरक अनुमान पारित होने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के लिए समर्पित सरकार है और हमारे बजट में हर वर्ग के उत्थान और समाज के कल्याण की भावना समाहित है। तृतीय अनुपूरक अनुमान में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वित्त मंत्री चौधरी ने तृतीय अनुपूरक अनुमान चर्चा पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

पिछड़ी जनजाति के लिए ये प्रविधान

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी “जनमन योजना” के अंतर्गत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ का प्रविधान किया गया है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड रुपये का प्रविधान किया गया है।

इन योजनाओं के लिए इतना प्रविधान

रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना: 15 करोड़ रुपये।

बिजली बिल हाफ योजना: 32 करोड़ 32 लाख रुपये ।

आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना: 350 करोड़ रुपये।

सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ रुपये।

लाइब्रेरी: नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये।

प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।