छत्तीसगढ़ में मराठी भाषियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग, बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक वीरेंद्र कुमार चौधरी

++++++++++++++++++++++++++++++++++

छत्तीसगढ़ में मराठी भाषा को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है. याचिका डॉ. सचिन काले ने लगाई थी.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में मराठी भाषा को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा देने के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी..कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के 27 नवंबर 2024 को दिए गए याचिका पर विचार कर 3 महीने के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई. बिलासपुर के तिलक नगर में रहने वाले डॉ. सचिन काले ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी. उन्होंने अपने मामले की खुद पैरवी करते हुए मांग की कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मराठी भाषी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए.

याचिका में केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार देते हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले का हवाला देते हुए बताया गया कि अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण राज्य स्तर पर होना चाहिए, न कि पूरे देश के संदर्भ में. कई राज्यों में भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा देने की जानकारी दी गई.

राज्य सरकार को 3 महीने में फैसला लेने का निर्देश

याचिका में बताया गया कि कर्नाटक ने उर्दू, मराठी, हिंदी और तुलु को राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के रूप में अधिसूचित किया है. तमिलनाडु ने तेलुगु, कन्नड़, मलयालम उर्दू को राज्य में अल्पसंख्यक भाषा घोषित किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भी उर्दू, मराठी और सिंधी को अल्पसंख्यक भाषा घोषित किया है.

वहीं महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करने की भी जानकारी दी गई. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर राज्य सरकार को तीन महीने के अंदर फैसला लेने कहा है.