छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित, समर्पण कराया तो नक्सली के स्वजन को भी मिलेंगे 50 हजार रुपये

राज्य ब्यूरो मोहम्मद आसिफ खान संपादक बीरेंद्र कुमार

छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति-2025 घोषित की है। इसके तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन व आवास के साथ स्वचलित हथियारों के लिए पांच लाख तक की राशि दी जाएगी। वहीं नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने पर उनके स्वजन को भी 50 हजार की राशि दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आत्मसमर्पण नीति 2025 घोषित

नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रविधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति-2025 घोषित की है। इसके तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन व आवास के साथ स्वचलित हथियारों के लिए पांच लाख तक की राशि दी जाएगी।

स्वजन को भी 50 हजार की राशि दी जाएगी

नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने पर उनके स्वजन को भी 50 हजार की राशि दी जाएगी। नक्सली के विरुद्ध घोषित इनामी राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये समर्पण में मदद कराने वाले पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को वितरित किया जाएगा।

नक्सली संगठन की 60 प्रतिशत से अधिक इकाई के सामूहिक समर्पण पर यह राशि दोगुनी हो जाएगी। नई नीति में यह भी प्रविधान किए गए हैं कि पांच किलो या अधिक की आइईडी बरामद कराने पर 15,000 रुपये और 10 किलो या अधिक पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे।

विस्फोटक मिलने पर एक लाख रुपये मिलेंगे

बड़े डंप (हथियार निर्माण इकाई, विस्फोटक, आदि) की बरामदगी पर एक लाख रुपये मिलेंगे। अविवाहित, विधवा या विधुर नक्सलियों को तीन साल के भीतर विवाह के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

पांच लाख या अधिक के इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में 1742 वर्गफुट भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में एक हेक्टेयर कृषि भूमि या दो लाख की संपत्ति सहायता मिलेगी।राज्य सरकार का मानना है कि हिंसा अधिक न हो और भटके नक्सली समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। नीति में नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रविधान किए गए हैं।

पंचायतें व ग्रामीण नक्सलियों के समर्पण में मदद करेंगे

इनका लाभ स्थानीय और दूसरे राज्यों के समर्पित नक्सलियों को भी मिलेगा। पंचायत क्षेत्र के सभी नक्सली सदस्यों के समर्पण पर उस क्षेत्र को नक्सल-मुक्त घोषित कर चार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति मिलेगी। पंचायतें व ग्रामीण नक्सलियों के समर्पण में मदद करेंगे। उन्हें भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी।